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डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

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BASANT SACHDEV
वरिष्ठ संवाददाता
74 दिन पहले 244 मिनट पढ़ें
डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

राजनांदगांव 09 जुलाई 2026। डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए इच्छुक एवं पात्र कृषकों से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित की गई है। उप संचालक कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन पत्र जमा कर सकते है। आवेदन पत्र के साथ अधिकतम दो पेज में सफलता की कहानी छायाचित्र व वीडियो सीडी संलग्र करना होगा। पुरस्कार वितरण राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 2026 के अवसर पर किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कृषि विभाग की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है। डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से कृषि कार्य करने वाले कृषक पात्र होंगे। कृषक की वार्षिक आमदनी में से न्यूनतम 75 प्रतिशत आय कृषि से होना चाहिए एवं तकाबी, सिंचाई शुल्क, सहकारी बैंकों का कालातीत ऋण नहीं होना चाहिए। पुरस्कार के लिए कृषक का चयन एवं मूल्यांकन फसल विविधीकरण एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु नवीन कृषि तकनीकी अपनाने का स्तर, उन्नत कृषि तकनीकी के प्रचार-प्रसार एवं अन्य कृषकों द्वारा अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रयास, विगत तीन वर्षों में विभिन्न फसलों की उत्पादकता का स्तर, कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र में कृषक द्वारा किए गए उल्लेखनीय व नवोन्वेषी कार्य के आधार पर किया जाएगा। डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार कृषि क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले किसान को दिया जाएगा। खेती में नवीन तकनीकी को अपनाने, फसल सघनता अच्छी होने, समन्वित कृषि प्रणाली एवं फसल विविधीकरण अपनाने, कृषि के क्षेत्र में नवान्वेषी कार्य करने, भूमि एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले तथा अन्य कार्य करने वाले कृषक को पुरस्कार का वितरण राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र में उल्लेखित गुण-दोष के आधार पर तथ्यों का सत्यापन विकासखंड स्तरीय डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा। कृषकों का चयन जिला स्तरीय छानबीन समिति एवं राज्य स्तरीय जूरी सदस्यों द्वारा किया जाएगा तथा उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

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